हिंदू-एकता बनाम ज्ञान की राजनीति: नरेश गोस्वामी

इस तरह यह किताब संघ-भाजपा विरोधी विमर्श की प्रस्‍थापनागत सीमाओं और उसकी व्‍यावहारिक कमियों व विफलताओं का विश्‍लेषण करती है. लेखक अपने उद्यम को इस विमर्श की आंतरिक आलोचना के रूप में देखता है. लेकिन, ग़ौर से देखें तो लेखक ने एक तरह से इस मध्‍यमार्गी प्रतिरोधी विमर्श का तख्‍़ता पलट दिया है.

एक, भारत में हिंदू बहुसंख्‍यक हैं लेकिन यह एक जनसंख्‍यामूलक तथ्‍य भर है; भारतीय सभ्‍यता एक सामासिक सभ्‍यता है जिसे पूरी तरह हिंदू सभ्‍यता कहना ग़लत होगा; हिंदू भिन्‍न-भिन्‍न अस्मिताओं से मिल कर बने हैं, और उनके बीच इतने अंतर्विरोध एवं विरोधाभास मौजूद हैं कि उनमें किसी समरूप चेतना की निशानदेही नहीं की जा सकती. इस आस्‍था के संबंध में लेखक का तर्क यह है कि सेकुलर और उदारतावादी नज़रिये से किए गए अनुसंधानों से भी यह बात पुष्‍ट होती है कि समय की दीर्घावधि में हिंदुओं की विविध अस्मिताओं के बीच एकरूपता का प्रसार हुआ है, लेकिन बहुसंख्‍यकवाद विरोधी विमर्श ऐसे अनुसंधानों पर अघोषित मौन आरोपित कर देता है.

दो, भारतीय समाज बहुत से छोटे-बड़े समुदायों का समुच्‍चय है जिसे किसी भी तरह की समरूप और एकाश्‍म संरचना में नहीं ढाला जा सकता; भारत का यही बहुलतावाद हिंदुत्‍ववादी एकता में बाधा बनता रहा है, और उसकी यह भूमिका आगे भी जारी रहेगी. लेखक इस आस्‍था का प्रत्‍याख्‍यान करते हुए कहता है कि हिंदू या मुसलमानों की विशाल राजनीतिक एकताओं की संभावना का यह नकार बहुसंख्‍यकवाद के अंदेशों पर पर्दा डालने का काम करता है क्‍योंकि इससे बहुलतावाद के राजनीतिक और सामाजिक पहलू गड्डमड्ड हो जाते हैं. इसके चलते बहुसंख्‍यकवाद के आलोचक यह देखना भूल जाते हैं कि  सामाजिक बहुलतावाद को उसकी जगह जस का तस छोड़ कर उस पर राजनीतिक एकरूपता बख़ूबी क़ायम की जा सकती है.

तीन, भारतीय सेकुलरवाद की पहली जि़म्‍मेदारी अल्‍पसंख्‍यकों के अधिकारों और दूसरा दायित्‍व यहां के बहुलतावाद की रक्षा करना है. लेखक इस आस्‍था का खण्‍डन करते हुए यह तजवीज़ करता है कि यह स्‍वीकार करते ही हमारा सेकुलरवाद अल्‍पसंख्‍यकों के अधिकारों और बहुलतावाद का पर्याय बन जाता है, और इसका परिणाम यह होता है कि बहुसंख्‍यकवाद के आलोचक अल्‍पसंख्‍यक समुदायों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदायों की विकृतियों पर सवाल करना छोड़ देते हैं. इस प्रवृत्ति का फ़ायदा हिंदुत्‍ववादी राजनीति को मिलता है. लेखक के अनुसार यह आस्‍था इसलिए भी अनिष्‍टकारी हो जाती है क्‍योंकि वह संविधान में उल्लिखित सर्वधर्मसमभाव को भारतीय सेकुलरवाद की अंतिम परिभाषा मान बैठती है, जबकि उसका अभिप्रेत यह है कि राज्‍य धर्म की बहुलताओं से फ़ासला बनाकर रखे. लेकिन धीरे-धीरे हुआ यह कि भारतीय सेकुलरवाद बहुलताओं का पर्याय बनता गया है. लेखक की दलील है कि सेकलुरवाद का यह अर्थ-संकुचन मुसलमान, सिख और ईसाई जैसे समुदायों को लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍था की एकाश्‍म इकाइयों में बदलकर पूरे लोकतंत्र को ही ‘समुदायों के लोकतंत्र’ में तब्‍दील कर देता है. अंतत: इस सोच की व्‍यावहारिक निष्‍पत्ति ‘सेकुलरवाद और साम्‍प्रदायिकता की समुदायगत परिभाषा’ में निकलती है, और यहीं से वह भ्रामक नज़रिया प्रबल होने लगता है जिसके तहत कुछ समुदायों को सेकुलरवाद का और कुछ को साम्‍प्रदायिकता का वाहक घोषित कर दिया जाता है.

‘हम लोगों ने अपने सेकुलरवाद को धर्म-विरोधी के रूप में प्रस्‍तुत करके समुदायवादी और सम्‍प्रदायवादी के बीच का फ़र्क़ ख़त्‍म कर दिया तथा हर समुदायवादी को भी साम्‍प्रदायिक ख़ाने में डाल दिया है. लेकिन ऐसा बहुसंख्‍यकों के साथ ही हुआ. दूसरी ओर, अल्‍पसंख्‍यक समुदायों की साम्‍प्रदायिक गतिविधि को हमने समुदायवादी ही माना… हम सेकुलरवाद के इस पहलू को तक़रीबन भूल ही गए कि यह एक धर्म के भीतर एक समूह द्वारा दूसरे समूह के शोषण या दमन का निषेध करता है’.  

‘चूंकि इस प्रक्रिया में स्‍वाभाविक तौर पर संघ-विरोधी विमर्श की स्‍थापित संरचनाओं की बुनियादी ख़ामियां उभर कर आएंगी, इसलिए ज्ञान की विवादात्‍मक राजनीति के तहत मुझ पर हिंदुत्‍ववादी परियोजना के एक नये प्रच्‍छन्‍न समर्थक होने का आरोप लगाया जा सकता है’.